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Bihar Weather Alert: 27 जुलाई के बाद बिहार में भारी बारिश और वज्रपात का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी
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Bihar Sugar Mills: गोपालगंज, सकरी और रैयाम की बंद चीनी मिलें फिर होंगी शुरू, सरकार ने किया बड़ा ऐलान
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Bankipur Assembly Bypoll: आज उम्मीदवारों को मिलेगा चुनाव चिह्न, बांकीपुर उपचुनाव में तेज होगा प्रचार
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Patna Sex Racket Busted: पटना सिटी के होटल में पुलिस की छापेमारी, 12 गिरफ्तार, 5 युवतियां हिरासत में
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15 سالہ ویبھَو سوریہ ونشی کا ڈیبیو ٹلا، شاندار کارکردگی کے باوجود پلیئنگ الیون سے باہر رکھنے پر سوال
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समस्तीपुर में 266 प्रशिक्षु सिपाहियों का पारण परेड समारोह, डीआईजी ने उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं
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पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे रूट विवाद: समस्तीपुर में लोगों का विरोध, घर-दुकान और कॉलेज पर संकट के आरोप
अनंत सिंह समेत 7 आरोपियों को बड़ी राहत, गोपालगंज अश्लील डांस और हथियार प्रदर्शन मामले में मिली जमानत
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परीक्षार्थियों के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, बिहार के चार जिलों से पाटलिपुत्र तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें
रिशु श्री घोटाला केस में SVU की बड़ी कार्रवाई, तीन अधिकारी गिरफ्तार, पूर्व IAS संजीव हंस की तलाश तेज
SP अरविंद प्रताप सिंह का सख्त एक्शन, लापरवाही के आरोप में बिथान थानाध्यक्ष प्रकाश चंद्र राजू सस्पेंड
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जदयू ने पार किया 1 करोड़ सदस्यता का आंकड़ा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में संगठन विस्तार को मिली नई ताकत
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समस्तीपुर में सीएसपी डकैती कांड का खुलासा, फरार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पूरी साजिश का किया पर्दाफाश
बिहार में मौसम का बड़ा बदलाव, 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट, आंधी ने मचाई तबाही और उमस से मिली राहत
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नौतन में घर के बाहर बैठे युवक की गोली मारकर हत्या, बुलेट अंसारी की मौत से बवाल, सड़क जाम कर प्रदर्शन
विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज निर्माण पूरा, जल्द शुरू होगा यातायात, बीआरओ ने तेज की मरम्मत प्रक्रिया
बेउर नाला निर्माण में लापरवाही पर बड़ा एक्शन: ठेकेदार कंपनी पर 10 लाख जुर्माना, ब्लैकलिस्ट की तैयारी
Bihar Politics: मुजफ्फरपुर में मंत्री की जुबान फिसली, खुद को बता बैठे स्वास्थ्य मंत्री, वीडियो वायरल
Bihar School: सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के बाद होगी स्पेशल कोचिंग, शिक्षकों को मिलेगा अलग इंसेंटिव
बिहार में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए चलेगी स्पेशल बस सेवा, पटना में शुरू होंगी लो-फ्लोर CNG बसें
राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग: राजस्थान में AC कोच में धुआं उठते ही मची अफरा-तफरी, 68 यात्री सुरक्षित
آج کی قومی خبریں: بھارت میں سیاسی، معاشی، سماجی اور تکنیکی شعبوں میں بڑی تبدیلیاں، مکمل تفصیلی رپورٹ
बेगूसराय में बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे युवक ने की आत्महत्या, मां के इलाज का खर्च बना चिंता की वजह
Iran Internet Toll Plan: हॉर्मुज स्ट्रेट की केबल्स पर टैक्स की तैयारी, इंटरनेट स्पीड पर असर की आशंका
समस्तीपुर में सनसनी: खानपुर में युवक का गला रेतकर कत्ल, बगीचे से मिला शव, शराब की बोतलों ने खोला राज
Bihar Bridge Safety Alert: पुल टूटा तो नहीं बचेंगे अफसर! बिहार सरकार ने इंजीनियरों को किया हाई अलर्ट
1 लाख से कम में बेस्ट गेमिंग लैपटॉप: दमदार प्रोसेसर, RTX ग्राफिक्स और हाई परफॉर्मेंस वाले टॉप ऑप्शंस
ممبئی تربوز موت معاملہ: فارنسک رپورٹ میں بڑا انکشاف، چوہا مار زہر سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت
मोकामा विधायक अनंत सिंह पर FIR के बाद सियासत गरम, जनेऊ कार्यक्रम में डांस-हथियार विवाद पर बयान वायरल
पूर्णिया में मिड-डे मील में कीड़ा मिलने पर सख्ती, जांच में लापरवाही उजागर, निगरानी बढ़ाने के निर्देश
लॉन्च के 6 महीने में OnePlus 15 हुआ महंगा, 6,000 रुपये तक बढ़ी कीमत, जानिए नए फीचर्स और स्पेसिफिकेशन
Samastipur/Delhi: कैबिनेट विस्तार से पहले दिल्ली में तेज हलचल, सम्राट चौधरी की शाह-राजनाथ से मुलाकात
Bihar Police News: गया में लव ट्रायंगल विवाद में फायरिंग, निजी ड्राइवर ने सरकारी सिपाही को मारी गोली
नालंदा के पावापुरी में सोशल मीडिया प्रेमजाल से अपहरण और फिरौती का खुलासा, मुख्य आरोपी युवती गिरफ्तार
बिहार में पंचायत चुनाव से पहले साइबर ठगी तेज, मानदेय के नाम पर जनप्रतिनिधियों को बनाया जा रहा निशाना
Bihar Judges Transfer: पटना हाईकोर्ट की अनुशंसा पर 8 न्यायाधीशों का तबादला, कई जिलों में नई पोस्टिंग
मनु भाकर से वैभव सूर्यवंशी पर सवाल से छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर क्रिकेट बनाम अन्य खेलों की बहस तेज
गया जंक्शन पर 20 दिन का मेगा ब्लॉक, राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के रूट और प्लेटफॉर्म में बदलाव
बिहार में प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी, कैबिनेट विस्तार के बाद कई जिलों में नए डीएम और आईएएस तबादले तय
मधुबनी में मुकेश सहनी का बड़ा बयान, कहा—समाज के बिना ‘मलाई’ नहीं चाहिए, निषाद आरक्षण पर फिर उठी मांग
Apple MacBook Ultra: 2027 में आ सकता है नया प्रीमियम लैपटॉप, OLED और टच स्क्रीन समेत बड़े बदलाव संभव
Bihar Satellite Township: बिहार में 11 सैटेलाइट टाउनशिप की शुरुआत, जमीन मालिकों को मिलेगा 55% हिस्सा
Instagram का नया Instants ऐप लॉन्च, Snapchat को मिलेगी टक्कर—बिना फिल्टर फोटो शेयरिंग फीचर चर्चा में
काजोल ने तोड़ा 30 साल पुराना नियम, पहली बार किया ऑन-स्क्रीन किसिंग सीन—खुद बताया क्यों लिया यह फैसला
पीएम मोदी का बंगाल दौरा: कोलकाता में रोड शो के बाद हुगली नदी में नौका विहार, तस्वीरों ने खींचा ध्यान
कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर पार, अमेरिका-ईरान तनाव से बाजार धड़ाम, सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट
Bihar NH Projects Update: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे सहित 6 बड़ी सड़क योजनाएं कैबिनेट मंजूरी में अटकी
Iran–US Diplomatic Breakthrough in Islamabad: High-Level Talks Expected Amid Tight Security Lockdown
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बिहार में सैलरी-पेंशन भुगतान पर संकट, 10% कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, करोड़ों लाभार्थी इंतजार में
जमुई में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार, नाबालिगों के इस्तेमाल का खुलासा
कटिहार में खेत में करंट लगने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत, चार बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का साया
दरभंगा में 128 राजस्व कर्मचारी निलंबित, सामूहिक अवकाश से सरकारी काम बाधित करने पर डीएम का बड़ा एक्शन
बक्सर में सुकन्या योजना के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 80 महिलाओं के खातों से करोड़ों का लेनदेन
Imad Mughniyeh: The Shadow Commander Behind Hezbollah’s Global Network and Modern Asymmetric Warfare
बिहार में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से पहले पटना में हाई अलर्ट, ट्रैफिक व्यवस्था बदली, कई रास्ते बंद
भागलपुर में शराबबंदी पर बड़ा सवाल: उत्पाद विभाग की गाड़ी से शराब बरामद, चालक नशे में हंगामा करता रहा
Bihar Airport Expansion: Survey to Be Conducted in 4 Districts, AAI Team from Delhi to Inspect Sites
बिहार के सरकारी स्कूलों में सख्त निगरानी लागू, अधिकारियों को रोज 3 स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य
पटना में RJD अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में गरजे तेजस्वी यादव, केंद्र-राज्य सरकार पर बोला हमला
शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, बोले- पाव भर शराब वालों पर सख्ती क्यों, बड़े तस्कर कैसे बच जाते हैं?
समस्तीपुर में अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी ने LPG, PNG और जनकल्याण सेवाओं का लिया विस्तृत जायजा
रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, पिता और भाई पर हत्या का आरोप, एक की मौत, दो गंभीर
पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
निशांत कुमार की जदयू में धमाकेदार एंट्री: जिम्मेदारी तय होने की प्रतीक्षा, पार्टी और विपक्ष में हलचल
हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
युद्ध की आंच से रसोई तक संकट: दरभंगा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन, खाली हाथ लौट रहे लोग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
भारत में अप्रैल से अनिवार्य: E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल की नई ऑक्टेन रेटिंग, आयात पर निर्भरता घटेगी
बिहार में अब जमीन दलालों की खैर नहीं: सरकार ने हर अंचल कार्यालय में लगाए CCTV, सख्त कार्रवाई का एलान
राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
BIHAR TEACHER NEWS: बिना मंजूरी रेगुलर पढ़ाई कर रहे 800 शिक्षक जांच के घेरे में, फर्जी हाजिरी के आरोपों से बढ़ी मुश्किल
- Reporter 12
- 29 Jul, 2026
Alam Ki Khabar | Bihar News | Patna News | Samastipur News | बिहार में करीब 800 सरकारी शिक्षक बिना विभागीय अनुमति रेगुलर कोर्स करने के मामले में जांच के घेरे में हैं। विभाग एडमिशन, उपस्थिति और नौकरी के रिकॉर्ड की जांच करेगा।
पटना, 29 अगस्त। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत करीब 800 शिक्षकों की उच्च शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां अब शिक्षा विभाग की जांच के दायरे में आ गई हैं। विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि नौकरी में रहते हुए किन शिक्षकों ने बिना पूर्व अनुमति नियमित पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया और क्या उनकी पढ़ाई के कारण स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ। जांच में पीएचडी, एमए, एमएससी, एलएलबी और एमएड जैसे नियमित पाठ्यक्रमों से जुड़े मामले सामने आने की बात कही जा रही है।
शिक्षा विभाग का रुख यह है कि सरकारी सेवा में रहते हुए शिक्षक अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए विभागीय अनुमति लेना आवश्यक है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उच्च शिक्षा हासिल करने के कारण स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और शिक्षक की जिम्मेदारी प्रभावित न हो।
मामला तब गंभीर हो जाता है जब नियमित पाठ्यक्रम के लिए शिक्षक को किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में निर्धारित समय पर उपस्थित रहना पड़ता है। विभाग अब यह जांचना चाहता है कि ऐसे शिक्षक संबंधित अवधि में वास्तव में स्कूल में मौजूद थे या नहीं। बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने वाले कुछ शिक्षकों के मामले भी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं।
जांच में केवल डिग्री या एडमिशन की जानकारी पर निर्भर नहीं किया जाएगा। शिक्षा विभाग प्रखंड स्तर से रिपोर्ट लेने के साथ संबंधित विश्वविद्यालयों से भी रिकॉर्ड जुटाने की तैयारी में है। इसमें एडमिशन की तारीख, कोर्स का प्रकार, कक्षाओं में उपस्थिति और पाठ्यक्रम की अवधि जैसी जानकारियों का मिलान किया जा सकता है।
सबसे गंभीर आरोप उपस्थिति को लेकर सामने आए हैं। कुछ मामलों में शिक्षकों द्वारा आपस में तालमेल कर स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराने की बात कही जा रही है। आरोप है कि एक शिक्षक नियमित कोर्स के लिए बाहर रहता था तो उसकी जगह दूसरा शिक्षक उपस्थिति की व्यवस्था करता था। कुछ मामलों में मोबाइल के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने की बात भी जांच के दायरे में है।
यदि जांच में ऐसे आरोप प्रमाणित होते हैं तो मामला केवल बिना अनुमति उच्च शिक्षा हासिल करने का नहीं रहेगा। फर्जी उपस्थिति, सरकारी सेवा नियमों के उल्लंघन और स्कूल में निर्धारित जिम्मेदारी से अनुपस्थित रहने जैसे पहलुओं पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
विभाग की नजर अब शिक्षक की नौकरी और उसके उच्च शिक्षा रिकॉर्ड के बीच तालमेल पर है। मसलन, शिक्षक ने किस वर्ष नौकरी ज्वाइन की, किस समय विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, पाठ्यक्रम कब पूरा किया और उस अवधि में स्कूल में उसकी उपस्थिति कैसी रही—इन सभी बिंदुओं का मिलान किया जा सकता है।
यही वजह है कि जांच के बाद हर शिक्षक की स्थिति अलग-अलग सामने आएगी। केवल किसी शिक्षक के नियमित पाठ्यक्रम में नामांकन होने से यह साबित नहीं होता कि उसने सेवा नियम तोड़े हैं। यदि विभागीय अनुमति ली गई थी और स्कूल की पढ़ाई प्रभावित नहीं हुई, तो स्थिति अलग होगी। इसी तरह आरोपों की पुष्टि होने के बाद ही जिम्मेदारी तय की जाएगी।
शिक्षा विभाग की नीति के अनुसार नौकरी के साथ उच्च शिक्षा हासिल करने का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं है। लेकिन ऐसी पढ़ाई के लिए पहले से अनुमति लेने की व्यवस्था है। दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा के विकल्पों को इसलिए भी महत्व दिया जाता है ताकि शिक्षक अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए आगे की पढ़ाई कर सकें। IGNOU और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों के माध्यम से पढ़ाई करने वाले शिक्षकों को लेकर व्यवस्था अपेक्षाकृत सुविधाजनक मानी जाती है।
शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का कहना है कि शिक्षकों को अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इसका असर बच्चों की पढ़ाई पर नहीं पड़ना चाहिए। सरकार का जोर इस बात पर है कि उच्च शिक्षा हासिल करने वाले शिक्षक नियमों के तहत विभागीय अनुमति लेकर ही नियमित पाठ्यक्रम करें।
दूसरी ओर, शिक्षक संगठनों का कहना है कि उच्च शिक्षा शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव आनंद मिश्रा ने अनुमति की प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत बताई है। उनका कहना है कि शिक्षकों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विभागीय मंजूरी की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
करीब 800 शिक्षकों से जुड़ी जांच का दायरा बड़ा है। इसलिए विभाग के सामने एक चुनौती यह भी होगी कि सभी मामलों की निष्पक्ष तरीके से अलग-अलग जांच की जाए। किस शिक्षक ने किस परिस्थिति में दाखिला लिया, विभागीय अनुमति ली थी या नहीं, कोर्स की प्रकृति क्या थी और स्कूल में उसकी उपस्थिति कैसी रही—इन सभी सवालों के जवाब रिकॉर्ड से तलाशे जाएंगे।
यदि किसी शिक्षक के खिलाफ नियम उल्लंघन साबित होता है तो विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। संभावित कार्रवाई में निलंबन, वेतन वृद्धि पर रोक और पदोन्नति प्रभावित करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। हालांकि किसी भी शिक्षक के खिलाफ अंतिम कार्रवाई जांच में सामने आए तथ्यों और विभागीय प्रक्रिया के आधार पर ही होगी।
इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई है। शिक्षक की अनुपस्थिति का सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ सकता है। इसलिए उच्च शिक्षा और सरकारी सेवा के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। शिक्षकों को आगे पढ़ने का अवसर मिले, लेकिन इसके लिए ऐसा रास्ता हो जिससे कक्षा संचालन बाधित न हो।
फिलहाल शिक्षा विभाग की जांच आगे बढ़ने के साथ यह स्पष्ट होगा कि करीब 800 मामलों में कितने शिक्षक वास्तव में नियमों के उल्लंघन के दोषी पाए जाते हैं और कितने मामलों में प्रक्रिया के तहत अनुमति या वैध कारण मौजूद है। जांच पूरी होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। फिलहाल इतना जरूर है कि सरकारी नौकरी के साथ नियमित उच्च शिक्षा हासिल करने वाले शिक्षकों के रिकॉर्ड की अब गंभीरता से पड़ताल की जा रही है।
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बच्चों की पढ़ाई और शिक्षक की जिम्मेदारी के बीच संतुलन जरूरी
सरकारी शिक्षक का उच्च शिक्षा हासिल करना गलत नहीं है। वास्तव में शिक्षक जितना अधिक ज्ञान और योग्यता हासिल करेगा, उसका लाभ विद्यार्थियों को भी मिल सकता है। समस्या तब पैदा होती है जब उच्च शिक्षा के लिए शिक्षक की नियमित उपस्थिति स्कूल से गायब होने लगे।
करीब 800 शिक्षकों की जांच को इसी नजरिए से देखा जाना चाहिए। अगर किसी शिक्षक ने नियमों के अनुसार अनुमति ली है और उसकी पढ़ाई से स्कूल की व्यवस्था प्रभावित नहीं हुई, तो उसे दोषी मानना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि कोई शिक्षक नियमित कोर्स के नाम पर लंबे समय तक स्कूल से बाहर रहा और कागज पर उसकी उपस्थिति बनी रही, तो यह गंभीर मामला है।
सरकार को जांच में पारदर्शिता रखनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही शिक्षकों के लिए उच्च शिक्षा की अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाना भी जरूरी है। नियम इतने कठिन नहीं होने चाहिए कि शिक्षक मजबूरी में गलत रास्ता अपनाएं।
अंततः सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी हैं। शिक्षक की पढ़ाई भी जरूरी है और स्कूल में उसकी मौजूदगी भी। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें दोनों के बीच टकराव न हो।
बिना अनुमति रेगुलर कोर्स पर शिक्षा विभाग की सख्ती, रिकॉर्ड खंगालने की तैयारी
बिहार शिक्षा विभाग अब सरकारी शिक्षकों की नौकरी और उच्च शिक्षा से जुड़े रिकॉर्ड का मिलान कराने की तैयारी में है। करीब 800 शिक्षकों के मामलों में यह जांच की जाएगी कि उन्होंने नौकरी के दौरान किस संस्थान में दाखिला लिया, कोर्स कब किया और विभाग से आवश्यक अनुमति ली थी या नहीं।
जांच में विश्वविद्यालयों से एडमिशन और उपस्थिति संबंधी जानकारी लिए जाने की बात कही जा रही है। यदि किसी मामले में फर्जी उपस्थिति या सेवा नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है।
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